बोकारो : संयुक्त किसान मोर्चा चन्दनकियारी ने किसानों की ज्वलंत समस्याएं व बुनियादी सवालों को लेकर 21 सूत्री मांग पत्र गुरुवार को मोर्चा ने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड को सौंपा. मोर्चा ने हरदयाल शर्मा चौक, चन्दनकियारी से सुभाष चौक होते हुए प्रखण्ड कार्यालय के समिप सभा में तब्दील हुई, सभा की अध्यक्षता ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के राज्य सचिव कुमुद महतो व संचालन संयुक्त किसान मोर्चा चन्दनकियारी के संयोजक जगन्नाथ रजवार ने किया. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की अनुपस्थिति की स्थिति में अंचल अधिकारी को जूलूस प्रदर्शन कारी के बारह सदस्यीय सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने अंचल अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर ज्वलंत समस्याओं व बुनियादी सवालों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की.कि किसानों की प्रमुख मांगे सभी कृषि उपज की न्युनतम समर्थन मूल्य की कानुनी दर्जा दी जाय तथा किसानों की उत्पादन लागत से डेढ़ गुना दामों में किसानों से सीधे कृषि उपज खरिद सुनिश्चित किया जाए। बिजली कानून 2022 को रद्द किया जाए तथा प्री-पेड स्मार्ट मीटर पर पूर्णतः रोक लगाई जाए। वन अधिकार कानून 2006 को पूर्ण रूप लागू किया जाए, तथा वन संरक्षण अधिनियम 2022 को रद्द की जाए। खाद, बीज, कृषि औजार को सस्ते दामों पर वन जन वितरण प्रणाली दूकान के तर्ज पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। धान की सरकारी खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 3500 रु.की जाय तथा खरिद प्रक्रिया सरलीकरण की जाए। सभी किसानों की कृषि ऋण माफ की जाए तथ जरूरत मंद किसानों को बिना कोई ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाय। सिंचाई योग्य बाॉंध, तालाब, चेकडैम, निर्माण कर लिफ्ट इरिगेशन से किसानों की खेत में पानी की गारंटी की जाए। किसानों की खतियान व लागान की ऑनलाइन अविलम्ब की जाए। व्यापक तुर्टिपुर्ण नया सर्वे सेटलमेंट रद्द कर नये सिरे सर्वे सेटलमेंट किया जाए.मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी 500 प्रति दिन तथा साल में 200 दिनों काम की गारंटी की जाए। जंगली बन्दर, सुअर एंव आवारा पशुओं की चपेट से किसानों की फसलों को बचाने की कारगार पहल की जाए। सभी किसान खेत मजदूर परिवारों को प्रधानमंत्री आवास या आबुआ आवास या मछुआरा आवास योजना का लाभ दिया जाए जिनकी प्रक्कलन राशि चार लाख किया जाए। गैरमजरुआ जमीन दखलकारों को अविलम्ब मालिकाना हक दिया जाए। राशन कार्ड से वंचित किसान खेत मजदूर परिवारों को अविलम्ब राशन कार्ड दिया जाए तथा राशन कार्ड से छुटे हुए सदस्यों को समय सीमा के अन्दर राशन कार्ड में जोड़ा जाय.राज्य में पुर्णत: शराब बन्दी लागु की जाए तथा महिला उत्पीडन के अपराधियों को उदाहरण मुलक सजा दी जाए। सभी के लिए शुद्ध पेयजल व्यवस्था की जाए बेरोजगारों को रोजगार गारंटी करें अन्यथा बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। आमलाबाद एंव बरमसिया को प्रखण्ड का पुर्ण दर्जा दी जाय। इलेक्ट्रोस्टील वेदांता सियालजोरी द्वारा इजरी नदी को की जा रही प्रदुषित को प्रदुषण मुक्त की जाए। वहीं किसान खेत मजदूर संगठन के राज्य सचिव कुमुद महतो ने कहा कि देश आजादी के 78 वें साल पहुंचाने के बाद भी किसान, मजदूर मुख्यधारा से कोसों दूर है.और दुर्भाग्य है कि पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे बुनियादी सवालों को लेकर सड़कों पर उतरने के लिए विवश हो रहे हैं. मौके पर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष धुर्जटी घोष, सचिव हरिपद महतो, नुनिवाला उरांव, डॉ गोपाल महतो, रामलाल महतो, दुलाल प्रमाणिक, विश्वनाथ बनर्जी, राजु रजवार, महादेव शर्मा, दक्षिण मंडल, खगेन हॉसदा, दुर्गा चरण महतो, नान्हु बाउरी, परमेश्वर महतो, हाबुलाल महतो, उत्तम रजवार, दिलीप औझा, ज्योति लाल महतो, पुर्ण चन्द्र रजवार, लाल मोहन रजवार, लखण महतो, राकेश कुमार महतो, मुकेश कुमार, मनोज महतो, महतो, श्रीराम मांझी, काली चरण हॉसदा, वंदना देवी, अष्टमी देवी, अनु कुमारी, संगीत, दुलाल महतो, भवेश रजवार, झरी लाल महतो, रमेश महतो, रमेश महतो, जानकी महतो, महादेव रजवार आदि शामिल रहे।
अखिल भारतीय किसान खेत मजदूर संगठन के प्रखंड उपाध्यक्ष परमेश्वर दास वैष्णव ने कहा केंद्र सरकार किसान विरोधी हैं, किसान के प्रति कोई चिंता नहीं है, देश के विकास में किसान, अन्न दाता का अहम भूमिका है, खेती योग्य का ऑनलाइन रशीद काटने का व्यवस्था राज्य सरकार को करना होगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल तक ज्वलंत मुद्दा और समस्याओं का हल करना होगा, नहीं तो किसान आंदोलन करने को बाध्य होंगे।